बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बैंक ग्राहक को एक त्वरित और सस्ता फॉर्म, बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) के रूप में जाना जाता है। बैंकिंग लोकपाल योजना को बीआर अधिनियम 1949 (BR Act 1949) की धारा 35 के तहत तैयार किया गया है। बैंकिंग लोकपाल योजना साल 1995 में शुरू की गई थी और बाद में इसे 2006 और 2009 में संशोधित किया गया है।
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks), आरआरबी और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक (Scheduled Primary Co-operative Banks) बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। एक ग्राहक, किसी बैंक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ कर सकता है, यदि बैंक उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार कोड (Fair Practice Code) या बीसीएसबीआई (Banking Codes and Standards Board of India – BCSBI) द्वारा ज़ारी ग्राहक के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के कोड का पालन नहीं करता है या उकसाता है
- अब शिकायतकर्ता को यह पहचान करने की जरूरत नहीं होगी कि उसे किस योजना के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- शिकायतों को अब केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं" होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा
- इस योजना ने प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया है।
- किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों की प्राप्ति और शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए
- भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट व प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
- रेगुलेटेड एंटिटी का प्रतिनिधित्व करने और रेगुलेटेड एंटिटी के खिलाफ ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में महाप्रबंधक के पद वाले प्रधान नोडल अधिकारी या उसके समकक्ष की होगी।
- रेगुलेटेड एंटिटी को उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, जहां लोकपाल ने उसके खिलाफ संतोषजनक और समय पर सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए अवॉर्ड जारी किया हो।
- आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक, इस योजना के तहत अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
इसमें किस प्रकार के मामले शामिल हैं?
- किसी भी उद्देश्य के लिए भुगतान के लिए प्रदान किए गए कम मूल्य के नोटों को बिना पर्याप्त कारण के स्वीकार न करना या इस संबंध में कोई कमीशन वसूलना।
- बैंक द्वारा रखे गए बचत, चालू या अन्य खातों में जमा पर लागू ब्याज दर के संबंध में रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन न करना , जमा का भुगतान न करना, खातों में आय जमा न करना या जमा करने में देरी करना। दलों।
- निर्यातकों के लिए निर्यात रसीदों की प्राप्ति, निर्यात बिलों की प्रोसेसिंग, बिलों की वसूली आदि में देरी, बशर्ते ऐसी शिकायतें भारत में बैंक के संचालन से संबंधित हों।
- एटीएम/डेबिट कार्ड संचालन या क्रेडिट कार्ड संचालन पर रिजर्व बैंक के निर्देशों का बैंक या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन न करना।
- पेंशन के वितरण में देरी या गैर-संवितरण।
- सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने से इंकार या देरी, या सेवा प्रदान करने में असमर्थता या सेवा प्रदान करने या समाप्त करने में देरी।
- पर्याप्त सूचना या पर्याप्त कारण के बिना क्रेडिट खातों को जबरन बंद करना, बंद करने से इनकार करना या खातों को बंद करने में देरी करना।
लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज करें?
बैंकिंग लोकपाल के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा।
- https://cms.rbi.org.in/cms/IndexPage.aspx?aspxerrorpath=/cms/cms/indexpage.aspx खोलें
- वेबसाइट सफलतापूर्वक खुलने के बाद आपको ' यहां शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा। अब आपको उस इकाई का प्रकार चुनना होगा जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं।
- इसके बाद चरण दर चरण सभी जरूरी जानकारी भरें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
- सबमिट करने से पहले यह पूछेगा कि क्या आपने बैंक को लिखित में शिकायत दी है, तो हां करें और अगर आपने शिकायत नहीं दी है तो 'नहीं' पर जाएं।
- इस फॉर्म को भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल के पास चली जाएगी और 30 से 45 दिनों के भीतर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
- एक शिकायत संख्या उत्पन्न होगी और आप https://cms.rbi.org.in/cms/IndexPage.aspx?aspxerrorpath=/cms/cms/indexpage.aspx खोलकर अपनी शिकायत ट्रैक करें पर क्लिक करके अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं ।